दरअसल ,केंद्र सरकार ने लड़की की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है। अब इस प्रस्ताव को मोदी सरकार की कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है। इसे क़ानूनी रूप से लागु करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जायेगा। इसे सामाजिक विकास के क्षेत्र में सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
आपको बता दें की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को अपने संबोधन में इस बात पर चर्चा की थी की बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए उनकी शादी उचित समय पर होना जरुरी है। इसी के बाद इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखा और उन्हें मंजूरी भी मिल गयी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही लड़कियों में उत्साह का माहौल है। क्योंकि इससे महिला ससक्तिकरण को गति मिलेगी। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।
अक्सर ये गाँवों में देखा गया है की लड़की की उम्र 17 -18 वर्ष हो जाने के बाद उन्हें सामाजिक व पारिवारिक दबाब आने लगते है की लड़की अब बड़ी हो गयी है ,इनकी शादी कर देनी चाहिए। समाज लड़कियों को बोझ समझते है। लड़कियों के परिवार वाले समझते है की बेटी की शादी हो जाएगी तो बोझ हल्का हो जायेगा। इस कानून के पारित होने से ये आंकड़ा बदलेगा।
इससे होने वाले फायदे
- इससे महिला ससक्तिकरण को गति मिलेगी।
- लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।
- उन्हें अपने भविष्य को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।
- जल्दी शादी हो जाने से उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा।